बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। पहले जुलाई 2025 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसे मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। यह फैसला लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है, क्योंकि कई लोगों को अपने जमीन के दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही थी।
यह सर्वे बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा भूमि सर्वेक्षण है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 45,000 गांवों के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट और डिजिटाइज करना है। सरकार का दावा है कि इससे जमीन विवादों में कमी आएगी और लोगों को अपनी संपत्ति के स्पष्ट अधिकार मिलेंगे। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी सामने आई हैं।
बिहार लैंड सर्वे क्या है?
बिहार लैंड सर्वे एक व्यापक भूमि मापन और रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जमीन रिकॉर्ड को आधुनिक बनाना और डिजिटल फॉर्मेट में लाना है। यह सर्वे 114 साल बाद किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी बार ऐसा सर्वे 1910-11 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था।
बिहार लैंड सर्वे की मुख्य विशेषताएं
| विवरण | जानकारी |
| शुरुआत | अगस्त 2024 |
| लक्षित पूर्णता | मार्च 2025 |
| कवर किए जाने वाले गांव | 45,000 |
| नियुक्त कर्मचारी | लगभग 10,000 |
| डिजिटाइज किए जाने वाले दस्तावेज | 150-200 मिलियन |
| मुख्य उद्देश्य | भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण |
| लाभ | जमीन विवादों में कमी, पारदर्शिता में वृद्धि |
| चुनौतियां | दस्तावेजों की कमी, भ्रष्टाचार के आरोप |
लैंड सर्वे का महत्व
बिहार लैंड सर्वे का महत्व कई कारणों से है:
- भूमि विवादों में कमी: अपडेटेड रिकॉर्ड से जमीन संबंधी झगड़े कम होंगे।
- डिजिटलीकरण: सभी रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे, जिससे प्रशासन आसान होगा।
- पारदर्शिता: लोगों को अपनी जमीन के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी।
- आर्थिक विकास: स्पष्ट भूमि अधिकार से निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- न्यायिक बोझ कम: अदालतों में जमीन के मामलों की संख्या घटेगी।
सर्वे प्रक्रिया और चुनौतियां
सर्वे का तरीका
- स्व-घोषणा: लोगों को अपनी जमीन का विवरण जमा करना होता है।
- दस्तावेज सत्यापन: अधिकारी जमा किए गए कागजात की जांच करते हैं।
- फील्ड सर्वे: जमीन की वास्तविक माप और सीमांकन किया जाता है।
- डिजिटल मैपिंग: सभी डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में बदला जाता है।
मुख्य चुनौतियां
- दस्तावेजों की कमी: कई लोगों के पास अपनी जमीन के कागजात नहीं हैं।
- भ्रष्टाचार के आरोप: कुछ जगहों पर रिश्वत मांगने की शिकायतें आई हैं।
- तकनीकी समस्याएं: कई जगह इंटरनेट और बिजली की समस्या है।
- जनशक्ति की कमी: पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है।
- कैथी लिपि: पुराने दस्तावेज कैथी लिपि में हैं, जिसे पढ़ने वाले कम हैं।
सरकार के नए निर्णय
नीतीश कुमार सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:
- समय सीमा विस्तार: सर्वे को पूरा करने की डेडलाइन मार्च 2025 तक बढ़ाई गई है।
- स्व-घोषणा का समय बढ़ाया: लोगों को अपने दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
- यूपी से विशेषज्ञ: कैथी लिपि पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे।
- ऑनलाइन सुविधा: लोग अब ऑनलाइन भी अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
- अतिरिक्त कर्मचारी: सर्वे को तेज करने के लिए और अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
लैंड सर्वे का प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव
- भूमि रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण: सभी रिकॉर्ड डिजिटल और अपडेटेड होंगे।
- विवादों में कमी: स्पष्ट सीमांकन से जमीन झगड़े कम होंगे।
- आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि: स्पष्ट स्वामित्व से निवेश बढ़ेगा।
- सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन: सटीक डेटा से योजनाएं बेहतर लागू होंगी।
नकारात्मक प्रभाव
- अल्पकालिक असुविधा: लोगों को दस्तावेज जुटाने में परेशानी हो रही है।
- भ्रष्टाचार का खतरा: कुछ जगहों पर रिश्वत की मांग की शिकायतें हैं।
- विवादों का उभरना: कुछ पुराने झगड़े फिर से सामने आ सकते हैं।
लोगों के लिए सुझाव
- दस्तावेज तैयार रखें: अपनी जमीन से संबंधित सभी कागजात इकट्ठा करें।
- ऑनलाइन जमा करें: जहां संभव हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।
- समय पर जानकारी दें: निर्धारित समय सीमा में अपनी जानकारी जमा करें।
- सतर्क रहें: किसी भी अनुचित मांग या भ्रष्टाचार की शिकायत करें।
- सहायता लें: किसी समस्या के लिए सरकारी हेल्पलाइन का उपयोग करें।
भविष्य की योजना
सरकार ने 2025 तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद:
- ऑनलाइन पोर्टल: सभी भूमि रिकॉर्ड एक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।
- मोबाइल ऐप: लोग मोबाइल ऐप से अपने रिकॉर्ड देख सकेंगे।
- नियमित अपडेट: हर 5 साल में रिकॉर्ड अपडेट किए जाएंगे।
- इंटीग्रेटेड सिस्टम: भूमि रिकॉर्ड को अन्य सरकारी डेटाबेस से जोड़ा जाएगा।
निष्कर्ष
बिहार लैंड सर्वे एक महत्वाकांक्षी और जरूरी प्रोजेक्ट है। इससे राज्य के भूमि प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार के नए फैसलों से इन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। अगर यह सफल होता है, तो इससे न सिर्फ जमीन विवाद कम होंगे, बल्कि राज्य के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।
Disclaimer: यह लेख सरकारी घोषणाओं और उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। हालांकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का वादा किया है, लेकिन इसकी सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी। नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट करनी चाहिए। साथ ही, यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में कुछ देरी या बदलाव हो सकते हैं।