पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों में दौड़ी खुशी की लहर! Old Pension Scheme News

Old Pension Scheme News: पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। कर्मचारी संगठन लगातार इसकी मांग कर रहे थे और कई राज्य सरकारों ने भी इसे लागू करने की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार ने भी इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी गई है।

यह नई योजना पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का एक मिश्रण है, जिसमें कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन मिलेगी। इस फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आइए जानते हैं इस नई योजना के बारे में विस्तार से।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक नई पेंशन योजना है जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) का मिश्रण है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दी जाएगी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की मुख्य बातें

विवरण	जानकारी
योजना का नाम	यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
लागू होने की तिथि	1 अप्रैल 2025
लाभार्थी	केंद्र सरकार के कर्मचारी
न्यूनतम सेवा अवधि	10 साल
अधिकतम पेंशन	आखिरी सैलरी का 50%
न्यूनतम पेंशन	10,000 रुपये प्रति माह
परिवार पेंशन	मूल पेंशन का 60%
कर्मचारी का योगदान	बेसिक सैलरी का 10%
सरकार का योगदान	बेसिक सैलरी का 18.5%

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदे

इस नई योजना से सरकारी कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे:

1. गारंटीड पेंशन: कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी होगी।
2. उच्च पेंशन: 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को अपनी आखिरी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
3. न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल सेवा करने वाले कर्मचारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी।
4. परिवार पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को मूल पेंशन का 60% मिलता रहेगा।
5. महंगाई भत्ता: पेंशन राशि में समय-समय पर महंगाई भत्ते के अनुसार बढ़ोतरी की जाएगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियम और शर्तें

इस योजना के तहत कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें हैं:

• योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल की सरकारी सेवा जरूरी है।
• कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% योगदान देना होगा।
• सरकार कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% योगदान देगी।
• 25 साल की सेवा पूरी करने पर आखिरी सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी।
• 10 से 25 साल के बीच सेवा करने वालों को आनुपातिक पेंशन मिलेगी।
• न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है।
• परिवार पेंशन मूल पेंशन का 60% होगी।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) से तुलना

यूनिफाइड पेंशन स्कीम, पुरानी और नई पेंशन योजना का एक मिश्रण है। आइए इन तीनों योजनाओं की तुलना करें:

पुरानी पेंशन योजना (OPS)

• आखिरी सैलरी का 50% पेंशन
• कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता
• सरकार पर पूरा वित्तीय बोझ
• महंगाई भत्ते के साथ पेंशन में बढ़ोतरी
• परिवार पेंशन का प्रावधान

नई पेंशन योजना (NPS)

• कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान
• बाजार आधारित रिटर्न
• पेंशन राशि अनिश्चित
• एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प
• परिवार पेंशन के लिए अलग से बीमा

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

• गारंटीड पेंशन (आखिरी सैलरी का 50% तक)
• कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान
• न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन
• महंगाई भत्ते के साथ पेंशन में बढ़ोतरी
• परिवार पेंशन मूल पेंशन का 60%

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए पात्रता

इस योजना के लिए पात्रता के कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हैं:

1. यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है।
2. 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में आने वाले नए कर्मचारी इस योजना के पात्र होंगे।
3. मौजूदा कर्मचारियों को NPS और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा।
4. कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करने पर ही पेंशन का लाभ मिलेगा।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए आवेदन प्रक्रिया

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी तय नहीं की गई है। संभावित प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

1. नए कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के समय ही यह योजना लागू होगी।
2. मौजूदा कर्मचारियों को एक निर्धारित समय में विकल्प चुनना होगा।
3. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
4. आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होगा।
5. विभाग द्वारा आवेदन की जांच और मंजूरी दी जाएगी।

Disclaimer: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बारे में दी गई जानकारी अभी तक सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। यह एक काल्पनिक योजना है जो वर्तमान में चल रही पेंशन चर्चाओं और मांगों पर आधारित है। वास्तविक योजना, जब और अगर घोषित की जाती है, तो इससे अलग हो सकती है।

किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले सरकारी वेबसाइटों या आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि करना आवश्यक है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे इस जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा न करें और किसी भी कार्रवाई करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या संबंधित सरकारी विभाग से परामर्श लें।